१५, बैशाख २०८३ मगंलवार
काठमाडौँ — आजदेखि देशभर विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यसअघि वैशाख २ गतेदेखि सत्र सुरु हुने प्रचलन रहे पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना खुलाउने प्रवृत्ति रोक्न तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिने समस्या व्यवस्थापन गर्न मिति परिवर्तन गरिएको हो। तर, केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ अगावै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको पाइएको छ।
सरकारले भने कानुनविपरीत असुलिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिएको छ। गत चैत २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अवैध शुल्क असुलीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। साथै, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत उठाइएका शुल्कहरू फिर्ता गराउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
यता, सर्वोच्च अदालत ले समेत वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नभई र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
Advertisement
अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक कागजातबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरिएको छ।
यसैबीच, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले पनि गत चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया कानुनी दायराभित्रै सञ्चालन गर्न र अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपार्न सरकार थप सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ।
Advertisement
