बाँकेमा एम्बुलेन्स चालकको ज्ञापनपत्र : ‘निर्देशिका संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं’

०६ भदौ २०८२ शुक्रबार 

बाँके, नेपालगञ्ज – संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल, जिल्ला शाखा बाँकेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राज्यले एम्बुलेन्स चालकलाई अति आवश्यक सेवाको रूपमा सम्बोधन नगरेको, जोखिमपूर्ण पेशामा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, पहिचान खुल्ने पोशाक, जोखिम भत्ता तथा सम्मानको व्यवस्था नहुँदा चालकहरू बिचल्लीमा परेको उल्लेख छ।

संघले २०७८ सालमा जारी निर्देशिकाका कारण करिब ६००० एम्बुलेन्स चालक र सञ्चालक विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णयलाई ‘मेडिकल माफियाको योजना’ भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ। हाल देशभरका करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेको र १० वर्ष पुगेका एम्बुलेन्स हटाउने निर्णय राष्ट्रहितविपरीत रहेको संघको आरोप छ।

संघका मागहरू यसप्रकार छन् :

स्वास्थ्य ऐन २०७५ र एम्बुलेन्स निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने,

अस्पतालमा एम्बुलेन्स पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

हाल सञ्चालनमा रहेका क, ख, ग वर्गका एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न दिने,

चालकलाई नियमित तालिम र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

निजी क्षेत्रलाई एम्बुलेन्स आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने,

निजी गाडीलाई शव व्यवस्थापनको ठेक्का रद्द गरी शववाहनमार्फत मात्र व्यवस्थापन गर्ने,

सामान्य गल्तीमा चालकलाई हिरासतमा नपठाउने,

एम्बुलेन्स चालकलाई राष्ट्रिय सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

संघले मागहरू सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने चेतावनी दिंदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र जिम्मेवारी सरकारकै हुने स्पष्ट पारेको छ।