०८ असार २०८२ आइतबार
काठमाडौं,
पशुपतिनाथस्थित विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन तथा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा लगायतको मिलेमतोमा पूर्वअनुभव नभएका फर्मबाट फर्जी कागजात बनाएर लागत फुलाइएको र ठेक्का प्रक्रिया समेत नियोजित रुपमा गरिएको पाइएको छ।
मिलनकुमार थापा, सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव (हाल परिषद् सदस्य) डा. घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, तत्कालीन उपनिर्देशकपशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी (इन्जिनियर) चन्द्रप्रसाद खनाल, लेखा अधिकृत युवराज अधिकारी, पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक लैनबहादुर थापा, कानुनी सल्लाहकार मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालिका सञ्चालक सुरज चापागाईँ, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट कसरी भयो हिनामिना? अख्तियारका अनुसार “Apple Engineering Professional Consultancy Pvt. Ltd.” लाई परामर्श सेवा दिँदा न त प्रतिस्पर्धा गरियो, न त वास्तविक मूल्यांकन। अनुभवी फर्म नहुदाँ पनि फर्जी कोटेशन बनाई मनपर्ने फर्मलाई ठेक्का दिइयो।
३२ लाख ५० हजार भारु पर्ने मेसिनलाई १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मूल्य देखाएर लागत बृद्धि गरियो। लागत अनुमानमै छुटसमेत जोडेर मनग्य रकम अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको पाइएको छ।
कानुन विपरीत १ करोड ८२ लाख पेस्की
ठेक्का प्रक्रिया सकिन नपाउँदै म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि लाई सिधै १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको अख्तियारको ठहर छ। यस्ता कार्यहरूले सार्वजनिक स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको देखिएको छ।