पत्रकार महासंघको ऐतिहासिक निर्णय: अनलाइन टिभीलाई पत्रकारिता मान्यता, एआईबारे मौन

०८ असार २०८२ आइतबार 

पोखरा, – नेपाल पत्रकार महासंघले डिजिटल युगसँग मेल खाने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै युट्युब लगायतका अनलाइन टिभी तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पत्रकारिताकै हिस्सा मानेको छ। महासंघको पोखरामा सम्पन्न तेस्रो बैठकले डिजिटल माध्यममा भइरहने सूचनाको प्रवाहलाई औपचारिक पत्रकारिताको रूपमै स्वीकार्दै, त्यसलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सरकारसँग स्पष्ट माग राखेको हो।

महासंघले इन्टरनेटमार्फत भइरहेको पत्रकारितालाई ‘पेशागत पत्रकारिता’ को श्रेणीमा राख्दै दर्ता, मान्यता, प्रशिक्षण, आचारसंहिता, श्रम अधिकार र सामग्री नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, डिजिटल पत्रकारिताको विश्वव्यापी विकासलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा पनि यस्तो पत्रकारितालाई संरचित रूपमा अगाडि बढाउन महासंघले पहल थालेको हो।

युट्युब लगायतका माध्यममा पत्रकारिताको अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्न महासंघका केन्द्रीय सदस्य लवदेव ढुडगानाले बैठकमा विशेष प्रस्ताव पनि पेस गर्नुभएको थियो। उहाँले एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को प्रयोगसमेत नियमनको आवश्यकताबारे औंल्याउँदै, यस प्रस्तावलाई महासंघले अपनत्व लिएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।

“ढिलो भए पनि सही निर्णय”

अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले महासंघको निर्णयलाई “अग्रगामी र ऐतिहासिक” भन्दै स्वागत गर्नुभयो। उहाँले धेरै अघि गर्नुपर्ने निर्णय अहिले भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा चाँडो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि अनलाइन सामग्रीकै कारण आएको विवाद र पक्राउ पूर्जीविरुद्ध उच्च अदालतले दिएको रोक, तथा नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकममाथिको समाचार हटाउने आदेश खारेज हुनु अदालतको सकारात्मक पहल भएको महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

महासंघले पत्रकार सुरेश रजकको हत्या, पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण, श्रमिक पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी खतराप्रति चेतावनी

मिडिया काउन्सिल विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकलगायत मिडियासम्बन्धी कानुन सरोकारवालासँग छलफलबिना पारित गर्न नहुने भन्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल कुनै कानुनी प्रावधान नल्याउन कडा चेतावनी दिएको छ।

महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।