सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित, (माओवादी केन्द्र) लाई ज्ञापन बुझाउँदै कर नीति खारेजको माग

०३ असार २०८२ मगंलवार

बाँके, नेपालगञ्ज – नेपाल सरकारको अर्थिक बर्षमा २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदी, हिरा-जवाहरात तथा हस्तकला क्षेत्रमा प्रस्तावित कर संरचनाले व्यवसाय बन्धकीमा पर्ने भन्दै नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बाँकेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपालगन्ज नगर अध्यक्ष प्रेम बहादुर शाह मार्फत केन्द्रसम्म बुझाई पठाउँदै यस्तो चर्को कर प्रणाली तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो। संघका सचिव मो. असलम जसगढ र कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्ना लाल पुरवारले हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूका माग बेवास्ता गरिए व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – “सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर व्यवहारिक रूपमा ग्राहकले कम्तीमा ६ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। यसले बजारमा फिर्ता विक्री (Buy-back) मा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ।”

त्यसैगरी, हिरा र अन्य बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागु भएपछि एकै पटक १९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने बताइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेटपछि प्रतितोला गहनाको मूल्यमा झण्डै ३८ हजार रुपैयाँको वृद्धिले आम उपभोक्ताले गहना खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायी संघका अनुसार, देशभरि करिब २५ हजार सुनचाँदी व्यवसाय, ३ लाखभन्दा बढी कालीगढ़ मजदुर तथा १५ लाखभन्दा बढी आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन यो क्षेत्रमा निर्भर छ। यस्तो संवेदनशील व्यवसायमा थप करको भारले व्यवसाय नै बन्द हुने खतरा रहेको बताइएको छ।

संघले राज्यसमक्ष सातबुँदे माग राखेको छ, जसमा मुख्य रूपमा

२ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल खारेज,

हिरा-जवाहरातमा लागू गरिएको भ्याट फिर्ता,