१५, जेष्ठ २०८२ बिहिवार
इरफान अलि (अरसद)
नेपालगञ्ज, बाँके – नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल–भारत मैत्री संगठन अन्तर्राष्ट्रियको संयुक्त पहलमा नेपालगञ्ज–दिल्ली हवाई उडानको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन गरिएको प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा बुधबार नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ, जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका अगुवा तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा केही दिनअघि भारत सरकारको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाइएको औपचारिक आग्रह–पत्रका आधारमा विषयको प्रगति र आगामी रणनीतिका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू लगभग तयार भइसकेको र बाँकी रहेका पक्षहरू नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्दै छिटो टुंगो लगाइने जानकारी गराएका छन्।
नेपालगञ्ज २८ जिल्लाको सञ्चालक केन्द्रका रूपमा रहेको र मानसरोवरको मार्गको मुख्य केन्द्र बिन्दु समेत भएकाले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान अपरिहार्य भएकोमा सबै वक्ताहरू एकमत देखिए। सङ्घका अध्यक्ष टंकप्रसाद धामीले “भारत सरकारको सहकार्यमा यो उडान सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल छ,” भन्दै नेपालगञ्जवासी यो अवसरका लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको बताएका छन्।
Advertisement
नेपालगञ्जबाट दिल्ली हवाई सेवा सुरु भएमा भारतीय तीर्थयात्री, पर्यटक तथा व्यापारी वर्गका लागि सहजता बढ्ने र यसले नेपालको पर्यटन तथा व्यापारमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, नाटा बाँके अध्यक्ष श्रीराम सिद्धिल, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि.का, उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि बसन्त कुमार कनौजिया, महासचिव भीम रानाभाट, होटल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष लगायतले पनि उडानको आवश्यकता र सम्भावनाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे।
भारत मैत्री संगठन अन्तर्राष्ट्रियका सदस्य आशिष कुमार गुप्ताले भारत–नेपालबीचको रोटी-बेटी सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने दिशामा यो उडानले ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने बताए। उनले भारत सरकार सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको समन्वयमा कूटनीतिक स्तरमा यस विषयमा चर्चा भइरहेको जानकारी दिइएको छ। भारत सरकारको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएमा नेपालगञ्जवासी मात्र होइन, तीनवटै प्रदेश (लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) लाभान्वित हुने र कृतज्ञता प्रकट गर्ने अवस्था आउने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
Advertisement
